राजन घिमिरे
नेपाल जस्तो गरिवी देशको लागि गरीवी न्यूनीकरण निकै नै चुनौतीपूर्ण हुँदै गइरहेको छ । नेपाल प्राकृतिक रुपमा आफैमा धनि हुँदाहुँदै पनि यहाँको शासन व्यवस्था र पद्दतिले गर्दा स्रोत र साधनको भरपुर उपयोग गर्न नसक्दा देश झन-झन गरिव हुँदै जानु परेको छ । अहिले पनि नेपालका १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा जनता पूर्ण रुपले वेरोजगार छन् भने लगभग ४० प्रतिशत जनता जीविकोपार्जन गर्न सक्ने सम्म रोजगारी पाइरहेको अवस्था छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सकिरहेको छैन् । परम्परावदी र पुरातन प्रवृत्तिवाट नेपालका अिधंकाश कृषक कृषि पेशालाई अंगाल्दै आइरहेका छन् । नेपालको कृषि प्रणालीले धेरै जसो कृषकलाई ६ महिनासम्म खान पुग्ने अवस्था छैन् । नेपालका लभगभ ७५ प्रतिशत जनता कृर्षिमा आश्रीत हुँदाहुँदै पनि यसको आधुनिकीकरण र वैज्ञानीकीकरण हुँन नसक्दा धेरै नोक्सानी मात्र होइन खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनु परी रहेको अवस्था विद्यमान छ । कृषिको विकास विना देशको विकास अशंभव ठानी सन् १९९५ देखी दीर्घकालीन कृषि योजना लागु गरिएको थियो । जसमा नेपालको गरीवि ४२ प्रतिशतवाट १४ प्रतिशतमा झार्ने योजना ल्याइएको थियो । यो लक्ष्य सजिलै पुरा हुने अहिलेको कृषि प्रणाली प्रतिको अवस्थाले देखाउदैन । तीनवर्षे अन्तरीम योजनाका अनुसार नेपालमा ३१ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामुनी रहेको जनाइएको छ भने यसमा पनि ९० प्रतिशत जनता ग्रामिण क्षेत्रमा बस्ने गरेको देखिएको छ । दिर्घकालीन कृषि योजनाका रुपमा खाद्यान्नवाली नगदेवाली उत्पादन हुने मध्य पहाडमा फलफुल तथा तरकारी उत्पादन उच्च पहाडी क्षेत्रमा गरीने पशुपालनका साथै राम्रो वाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । नेपाल सानो देश भएता पनि यस देशमा हावापानी र मौसमको विविधता पाइन्छ । यसकारण विभिन्न वाली उत्पादन गर्ने संभाव्यता राम्रो देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आम्दानी रोजगारी सृजना गर्न र समावेसी आर्थिक विकासको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन कृर्षिको भूमिका अतुलनिय हुन सक्दछ । जमिन जंगल जल आदीको विनास हुँदै जानाले कृर्षि क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्दै जान थालेको छ ।
