गरीवी न्यूनीकरणको लागि कृषिमा आधुनिकिरण

राजन घिमिरे

नेपाल जस्तो गरिवी देशको लागि गरीवी न्यूनीकरण निकै नै चुनौतीपूर्ण हुँदै गइरहेको छ । नेपाल प्राकृतिक रुपमा आफैमा धनि हुँदाहुँदै पनि यहाँको शासन व्यवस्था र पद्दतिले गर्दा स्रोत र साधनको भरपुर उपयोग गर्न नसक्दा देश झन-झन गरिव हुँदै जानु परेको छ । अहिले पनि नेपालका १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा जनता पूर्ण रुपले वेरोजगार छन् भने लगभग ४० प्रतिशत जनता जीविकोपार्जन गर्न सक्ने सम्म रोजगारी पाइरहेको अवस्था छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सकिरहेको छैन् । परम्परावदी र पुरातन प्रवृत्तिवाट नेपालका अिधंकाश कृषक कृषि पेशालाई अंगाल्दै आइरहेका छन् । नेपालको कृषि प्रणालीले धेरै जसो कृषकलाई ६ महिनासम्म खान पुग्ने अवस्था छैन् । नेपालका लभगभ ७५ प्रतिशत जनता कृर्षिमा आश्रीत हुँदाहुँदै पनि यसको आधुनिकीकरण र वैज्ञानीकीकरण हुँन नसक्दा धेरै नोक्सानी मात्र होइन खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनु परी रहेको अवस्था विद्यमान छ । कृषिको विकास विना देशको विकास अशंभव ठानी सन् १९९५ देखी दीर्घकालीन कृषि योजना लागु गरिएको थियो । जसमा नेपालको गरीवि ४२ प्रतिशतवाट १४ प्रतिशतमा झार्ने योजना ल्याइएको थियो । यो लक्ष्य सजिलै पुरा हुने अहिलेको कृषि प्रणाली प्रतिको अवस्थाले देखाउदैन । तीनवर्षे अन्तरीम योजनाका अनुसार नेपालमा ३१ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामुनी रहेको जनाइएको छ भने यसमा पनि ९० प्रतिशत जनता ग्रामिण क्षेत्रमा बस्ने गरेको देखिएको छ । दिर्घकालीन कृषि योजनाका रुपमा खाद्यान्नवाली नगदेवाली उत्पादन हुने मध्य पहाडमा फलफुल तथा तरकारी उत्पादन उच्च पहाडी क्षेत्रमा गरीने पशुपालनका साथै राम्रो वाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । नेपाल सानो देश भएता पनि यस देशमा हावापानी र मौसमको विविधता पाइन्छ । यसकारण विभिन्न वाली उत्पादन गर्ने संभाव्यता राम्रो देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आम्दानी रोजगारी सृजना गर्न र समावेसी आर्थिक विकासको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन कृर्षिको भूमिका अतुलनिय हुन सक्दछ । जमिन जंगल जल आदीको विनास हुँदै जानाले कृर्षि क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्दै जान थालेको छ ।

कृर्षिलाई रुपान्तरण गर्ने दिशातिर सरकारको ध्यान एक रत्ति पनि गएको देखिदैन । सरकारले नतः कृषकलाई समयमा मल दिन सक्छ नतः विउँ बिजन नै । केही समयअघि तराईका केही जिल्लामा सरकारले मकैको वीउँ उपलब्ध गराउँन नसक्दा भारतवाट ल्याएको वीउँ प्रयोग गर्नाले मकैको होगामा दाना नै नलागी कृषकहरुले लाखौको नोक्सानी व्यहोर्नु परेको थियो । यसले सरकारको कृर्षि प्रणाली प्रतिको दृष्टिकोण पनि इंगित गर्दछ । त्यस्तै बाजुरामा कृषकहरुले स्याउको व्यवसायीक खेती गर्दा बजार नपाएर बस्तु भाउलाई खुवाएको चीसो ठाउँमा पुर्नु परेको दुःखद घटनाका समाचारहरु आएको पनि धैरै समय भएको छैन । नेपालको कृषि प्रणाली अहिले पनि निर्वाहमुखि मात्र रहेको देखिन्छ । पश्चिमका केही पहाडी जिल्लाहरुमा भोकमरी र खाद्यान्न समस्या अहिले पनि ज्यूकात्यु छ । केही कृर्षियोग्य जमिनहरु पनि पलटिङ भइरहेका छन् यसलाई रोक्ने सरकारको कुनै चाहा नै छैन् । न त सरकारले कुनै नैलो र कृषिलाई प्राथमिकता दिने योजनाहरु ल्याउँछ नतः खेतीयोग्य जमिनलाई पलटिङमा रोक लगाई सुख्खा उब्जनि नहुने क्षेत्रमा बस्ती बसाउन सक्छ । यो सरकारको अर्कमन्यता भनौ या लाहाचारीपन ।

अहिले कृर्षि प्रणालीमा युवाको त्यति ध्यान गएको पाइदैन । उनिहरु कृर्षि पेशा निर्वाहमुमि मात्र भएको हुँदा यसप्रति आकर्षित हुन नसकेका हुँन । आधुनिक कृर्षिप्रणालीबाट नेपालमै लाखौ रुपैया आम्दानी गर्न सकिने स्थिति हुँदा हुँदै पनि सीप र लगानीको अभावमा युवाहरु विदेशीने क्रम रोकिएको छैन । केही मात्रामा विदेशी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रीए पनि नेपालको श्रम सीप खेर गइरहेको छ यसवाट नेपाल विकासको बाटोमा जानुको सट्टा झन-झन गरिव हुँदै गइरहेको छ । नेपालका विकट जिल्लाका जनता अशिक्षित हुनुको प्रमुख कारण नै गरिवि हो । उनीहरु कृर्षि पेशामा आश्रीत भएपनि पुरा वर्षदिन कृषि पेशावाट हातमुख जोर्न पुग्दैन भने शिक्षाको त परैको कुरो हो । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा भएको रोजगारी पनि दिनदिनै काटीदै गइरहेको छ । यहाँका उद्योग धन्दाहरु राम्रोसँग चल्न सकिरहेको अवस्था छैन् । यसको प्रमुख कारण दिनको २४ घण्टामा आधाजसो समय लोडसेडिङ भइरहने हुँदा उद्योग धन्दाहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने देश भन्दै जनता टुकीको अध्यारोमा बस्नुको विकल्प छैन । गरिवीकै कारण अपराध जन्य घटनामा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेकेा छ । सरकारको युवा स्वरोजगार सम्वन्धि कुनै नयाँ योजना नै छैन भनौ वा ऊ युवा जनशक्तिलाई पलायन हुँनवाट रोक्न नै चाहदैन ।

यदी सरकारले नयाँ योजना र युवा केन्द्रीत कार्यक्रम ल्याउन सकेमा युवाहरु कृर्षितर्फ आकर्षित हुने थियो । यसले गर्दा वेरोजगारी समस्या केही मात्रामा भए पनि न्यूनीकरण गर्ने सवालमा मद्दत पुग्ने थियो भने अदक्ष युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएर दुःख र पीडा भोग्नु भन्दा नेपालको माटो नै हरावरा बनाउन सके देश विकासमा कृर्षिको ठूलो योगदान पुग्ने थियो । (नेपाली पत्र साप्ताहिकमा माघ ७ मा प्रकाशित लेख)