आरक्षण होइन समान शिक्षा देउँ

-Rajan Ghimire

नेपालमा आरक्षणको बहस चलेको धेरै समय भइसक्यो चाहे त्यो महिला आरक्षण ३३ देखि ५० प्रतिशत पुर् याउनुपर्ने माग होस या आदिवासी जनजाती तथा पिछडिएको वर्गको आरक्षणको किन नहोस । नेपालमा आरक्षणको लागि विभिन्न दवाव र आन्दोलन नभएका पनि होइनन् आरक्षण सान्र्दभिक छ या छैन् त्यो वहसको सवाल त वन्ला तर यहाँ आरक्षण कस्तो जाती क्षेत्र र वर्गसमुदायलाई दिने भन्ने सवाल मात्र उठाउन खोजिएको हो ।

यहाँ आरक्षण कोटामा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा नेतृहरुले राजनीति गरिरहेका छन् भने आरक्षणकै कोटामा विभिन्न पदमा जागिर खाइरहेका छन् । तर यहाँ भन्न खोजिएको कुरा जो आरक्षण पाउँन लाएक छ त्यसले यहाँ आरक्षणको ुअु शब्द सम्म पनि पढन पाउँदैन । नेपालमा आरक्षणको नाममा त्यस्ता धेरै व्यक्तिले मात्र दलित जनजाति र पिछडिएकेा क्षेत्र र वर्गको रुपमा आफुलाई चिनाएर राजनीति र जागिर खाइरहेका छन् । यहाँ सच्चा दलित त ति हुन् जो गाउँ-घरमा बसेर शिक्षाको त के कुरा बिहान बेलुकाको छाक टार्न समेत गाह्रो पर्ने गर्छ । तिनलाई शिक्षा चाहिएको छ यानिकी आरक्षण होइन । उनिहरुलाई शिक्षाको पहुँचसम्म पुर् याइनु जरुरी छ । मानिस शिक्षित भए उ सबै निकायमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छ ।

यहाँ त थर र जातको भरमा आरक्षण दिइन्छ जस्तोः एउटा जाजरकोटको विकट क्षेत्रमा जन्मिएको व्राह्मण थरको युवा र काठमाडौंमा जन्मिएर राम्रो निजी शिक्षण संस्थामा पढेको दलित थरको युवाले दलित थर भएको आधारमा आरक्षण पाउँछ भने त्यो व्राह्मण थरको युवाले खुला प्रतिस्प्रधावाट कसरी आफूलाई योग्य सावित हुन सक्छ । तराईमा बसोवास गर्ने मुसहर पासवान जस्ता थर भएका व्यक्तिका नाम हामीले कुनै विज्ञापनको आरक्षीत नतिजामा देख्न पाउँदैनौं केवल पाउँछौं त त्यहाँका धनाड्य र शहरमा बसोवास गर्ने शिक्षित झाँ यादव पण्डित जस्ता थरका व्यक्तिहरु । यदि थरकै भरमा आरक्षण हुने हो त त्यहाँ किन लागु हुन सकेन ! यसको अन्य कुनै कारण होइन शिक्षाको कमीले गर्दा नै तिनीहरुलाई आरक्षणमा ल्याउन नसकिएको हो । त्यसैले तिनीहरुलाई पहिला आरक्षणको होइन शिक्षाको आवश्यकता छ ।

मध्यमााचल र सुदुर पश्चिमााचलका केही हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा बसोवास गर्ने मानिसहरुको सरदर आयु नेपालको सरदर आयु भन्दा २० वर्ष कम छ यानीकि उनिहरुको सरदर आयु ४० वर्ष मात्र छ । नेपालमा लोकसेवा ओयोगले लिने परीक्षाहरुमा महिलाहरुको उमेरको हकवन्दी ४० वर्ष सम्म तोकिएको छ । जहाँको सरदर आयु नै ४० वर्ष छ भने त्यहाँका महिलाले कसरी लोकसेवा आयोगले लिने जागिरमा सहभागिता जनाउँन सक्छन् सोचनिय विषय छ ।

नेपालका विकट क्षेत्रहरु गरीवि अशिक्षा भोकमरी जस्ता समस्याले ग्रसित छन् । त्यहाँ खाने बस्ने त राम्रोसँग प्रवन्ध हुन सकिरहेको छैन भने शिक्षाको पहुँचको त परकै कुरो हो । त्यहाँका विभिन्न क्षेत्रहरुमा वाल विवाह अहिले पनि प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रका बालिकाहरु नेपाल सरकारले तोकेको विवाह गर्न योग्य उमेरमा त तिन चार जना बच्चाको आमा नै बनिसकेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्को लागि र के उद्देश्य प्राप्तिको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ आरक्षण हुनुपर्छ त केवल शिक्षामा हुनुपर्दछ तिनीहरुलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनु पर्छ सबै व्यक्ति शिक्षित भएमा आरक्षणको कुनै आवश्यकता नै पर्दैन् ।

नेपाली पत्र साप्ताहिकमा पुष २३ प्रकाशित लेख